CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसले में इलहाबाद हाई कोर्ट के 2 (allahabad high court) साल पुराने दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट (dowry harassment act) के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस दो महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे। दरअसल, कोर्ट ने यह फैसला एक महिला आईपीएस से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि महिला आईपीएस अधिकारी (Women IPS officers) को अलग हुए पति और उसके रिश्तेदारों से उत्पीड़न के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करके माफी मांगनी होगी। सीजेआई बी आर गवई (CJI B R Gavai) और न्यायमूर्ति ए जी मसीह (Justice A G Masih) की पीठ ने 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवांगी बंसल नी गोयल और उनके पति के बीच शादी के बाद तलाक को लेकर समझौते का फैसला सुनाया।
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